वाराणसी – निजी स्कूलों पर जांच की तलवार

निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-2009 के तहत शासन से दोहरा लाभ लेने वाले वाराणसी के पांच निजी स्कूलों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शासन ने विभिन्न जिलों से ऐसे विद्यालयों का ब्योरा तलब किया था, जिन्होंने सरकार व स्थानीय प्रशासन से किसी तरह का अनुदान लिया है। विभाग ने ऐसे स्कूलों का आंकड़ा जुटाना शुरू कर दिया है। शुरुआती पड़ताल में जिले में अब तक पांच स्कूलों के नाम सामने आए हैं। ये विद्यालय ऐसे है जिन्होंने आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ प्रशासन से अनुदान भी प्राप्त किया है। विभाग अब इन स्कूलों का पूरा लेखाजोखा जुटा रहा है। जांच के बाद ऐसे विद्यालयों की शुल्क प्रतिपूर्ति रोकी जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे विद्यालय जिन्होंने ज्यादा शुल्क वसूला है, उनसे रिकवरी भी जा सकती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि रियायती दर की भूमि पर विद्यालय संचालित करने वाले निजी स्कूलों में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कूलों को नियमानुसार ही आरटीई के तहत बच्चों का प्रवेश लेना होगा। अधिनियम के अनुसार बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है।