लखनऊ – इतने दिन में लेबर सेस की राशि जमा न कराई तो कार्यवाही

मानचित्र स्वीकृत करने वाले सभी प्राधिकरण निर्माण लागत के एक प्रतिशत उपकर की कटौती भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम ड्राफ्ट या आरटीजीएस के जरिए जमा कराएं। सभी प्राधिकरण एक प्रतिशत उपकर की धनराशि अपने खातों में न रखें। उसे हर हाल में 30 दिन के अंदर बोर्ड के खाते में ट्रांसफर करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।यह निर्देश बुधवार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्श दात्री समिति की बैठक में दिए गए। समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह की अध्यक्षता में इन्दिरा भवन स्थित गो सेवा आयोग के सभाकक्ष में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने निर्देश दिए कि उपकर वसूली को प्रभावी बनाने के लिए डीएम और मंडलायुक्त के स्तर पर बैठक कराई जाए। सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं से संपर्क करें। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के सचिव विपिन जैन ने बोर्ड द्वारा उपकर अधिनियम की व्यवस्था अनुसार उपकर के संग्रहण किए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। प्राधिकरण और विभागों द्वारा उपकर के रूप में की जानी वाली कटौती को शत-प्रतिशत बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई। बैठक में विशेष सचिव श्रम पीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संचालन लखनऊ के अपर श्रमायुक्त सरजू राम ने किया।